मकान का स्वरूप देकर किए गए निर्माण को हटाने विभाग पुन: जारी करेगा नोटिस
अंबिकापुर। शंकरघाट में सरगवां पैलेस के पास स्थित वन भूमि में किए गए कब्जा को हटाने के बाद पुन: घेरा लगाकर कब्जा करने की सूचना पर शुक्रवार को वन विभाग व वन सुरक्षा समिति की टीम मौके पर पहुंची और घेरा हटाकर वन भूमि को कब्जा मुक्त किया। इस दौरान आंशिक विवाद की स्थिति भी बनी। मौके पर वन भूमि में कुछ निर्माण कार्य कराना भी पाया गया है, जिसे हटाने के लिए पूर्व में भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उक्त स्थल में बनाए गए मकान को नहीं हटाया गया है। ऐसे में वन अधिकारियों के द्वारा पुन: नोटिस जारी करके अतिक्रमण हटाने की चेतावनी देने की बात कही है।
जानकारी के मुताबिक शंकरघाट में सरगवां पैलेस के पास ओनिमेश सिन्हा सहित कुछ अन्य लोगों के द्वारा बेशकीमती वनभूमि पर कब्जा करने की नीयत से जाली, फेंसिंग लगाकर कब्जा किया गया था। इसे कुछ महीने पूर्व ही कब्जा मुक्त कराने की पहल वन अमले ने की थी। तत्समय काफी विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई थी। कब्जा करने वालों का कहना था कि अगर उनका कब्जा हटाया जा रहा है, तो वनभूमि में कब्जा करके दुकान, मकान बनाए अन्य लोगों का भी कब्जा हटाया जाना चाहिए। वन अमले का कहना है कि जिनके द्वारा दुकान, मकान बनाने की बात ये कर रहे हैं, वे वनभूमि का पट्टा प्राप्त कर लिए हैं। पूर्व में दी गई समझाइश के बाद भी इनके द्वारा पुन: कब्जामुक्त कराए गए स्थल को घेरकर पौधे और सब्जी लगा दिया था। यही नहीं सीपीपी के गड्ढा को भी पाट दिया गया। साथ ही वन भूमि में किए गए मकान, शेड निर्माण को भी नहीं हटाया गया है। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के रेंजर निखिल पैकरा, डिप्टी रेंजर कमलाकान्त तिवारी, बीट गार्ड किण्डो, वन सुरक्षा समिति के अजीत कुमार पाण्डेय के अलावा उड़नदस्ता टीम मौके पर पहुंचे और जेसीबी लगाकर अतिक्रमण किए गए वन भूमि को मुक्त कराया। बता दें कि वन विभाग के द्वारा पूर्व में अतिक्रमण हटाने की गई कार्रवाई से नाराज होकर अतिक्रामकों के द्वारा वन अमले पर फिजूल गंभीर आरोप भी लगाए गए थे।
बयान
शंकरघाट में सरगवां पैलेस के पास स्थित वनभूमि में अतिक्रमण की शिकायत पर विभागीय व उड़नदस्ता टीम मौके पर गई थी। वन भूमि में घेरा करके किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है। पूर्व में भी यहां से अतिक्रमण हटाया गया था और शेड लगाकर किए गए निर्माण को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। इनके द्वारा उक्त निर्माण को अभी तक नहीं हटाया गया है। इसके लिए पुन: नोटिस दिया जाएगा। उक्त स्थल को कब्जामुक्त नहीं करने पर विभाग स्वयं अतिक्रमित स्थल से निर्माण हटाने की कार्रवाई करेगा।
निखिल पैकरा, वन परिक्षेत्राधिकारी अंबिकापुर
